BREAKING - निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों का आर्थिक शोषण रोकने की मांग।

निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों का आर्थिक शोषण रोकने की मांग। योगी राज के आठ वर्ष पूर्ण होने पर प्रेषित किया आठ सूत्रीय मांग पत्र।धर्म स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक भवनों/स्थलों, अस्पतालों के निकट मांस मछ्ली मदिरा का विक्रय बंद हो।जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के तत्वावधान में अध्यक्ष/ संस्थापक हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट के नेतृत्व में सूचना/ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से योगी राज के आठ वर्ष पूर्ण होने पर आठ सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। साथ ही निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों का पुस्तकों, यूनिफार्म के नाम पर शोषण करने तथा शिक्षक संस्थाओं, धर्म स्थलों, सार्वजनिक भवनों/ स्थलों, चिकित्सालयों के निकट, आबादी के मध्य में मांस, मछ्ली और मदिरा के विक्रय के विरुद्ध मांगपत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गए।

इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के अध्यक्ष/ संस्थापक हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट ने कहा कि नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों का आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, धर्म स्थलों, सार्वजनिक भवनों/ स्थलों के निकट, आबादी के मध्य में नियमत: मांस, मछ्ली और मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता है किंतु खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है , जिम्मेदार अधिकारी और विभाग निष्क्रिय है।श्री राठौड़ ने कहा कि योगी राज के आठ वर्ष पूर्ण होने पर संगठन की ओर से एक अपेक्षा पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। गुड गवर्नेंस की स्थापना हेतु राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सूचना का अधिकार नियमवाली का पालन कराए जाने के साथ ही लोकायुक्त को शक्ति सम्पन्न बनाया जाना आवश्यक है। जनहित गारंटी कानून को लोकोपयोगी बनाने हेतु नियमित निगरानी के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। गांवों में स्थित उप स्वास्थ केंद्रों और पशु सेवा केंद्रों क्रियाशील नहीं है। संगठन की ओर से पंचायत राज दिवस पर पंचायत राज व्यवस्था में सुधारों की मांग की जाएगी।इस अवसर पर मार्गदर्शक एम एल गुप्ता, संरक्षक डॉ० एस के सिंह, सुरेशपाल सिंह चौहान, प्यारे लाल, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामगोपाल, सह केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अखिलेश चौहान, प्रदेश समन्वयक सतेंद्र सिंह गहलौत,  कृष्णपाल, विशाल यादव, कृष्ण कुमार, रचित सक्सेना एडवोकेट, योगेश यादव एडवोकेट , डॉ० ज्ञानेन्द्र प्रताप, सह तहसील समन्वयक  विनोद कुमार, नेत्रपाल सिंह आदि की सहभागिता रही।